राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी 662 न्याय पंचायतों में काॅमन सर्विस सेंटर की स्थापना

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया जा रहा है शुरू 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून : पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम तथा  मुख्यमंत्री जी के ई-गवर्नेंस की भावना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड में न्याय पंचायत स्तर पर ITDA के माध्यम से CSC-SPV  के द्वारा सभी 662 न्याय पंचायतों में काॅमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 09 नवम्बर, 2020 को किया जा रहा है।

वर्तमान में काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत राजस्व विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण तथा रोजगार विभाग को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, साॅल्वेंसी प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ,विधवा पेंषन प्रमाण पत्र, विकलांग पेंषन प्रमाण पत्र ,वृद्धावस्था प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण, रोजगार नवीनीकरण जैसी सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं।

ग्राम पंचायतों के लिये काॅमन सर्विस सेंटर की सेवाऐं: पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायतों में विभिन्न सेवाओं हेतु CSC-SPV के साथ अनुबंध किया गया है, जिसके अनुश्रवण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड की सभी 662 न्याय पंचायतों में ’’काॅमन सर्विस सेंटर की स्थापना’’ हेतु CSC-SPV के साथ पंचायतीराज विभाग द्वारा अनुबंध किया गया है। पंचायतीराज विभाग के साथ हुए अनुबंध के क्रम में CSC द्वारा ग्राम पंचायतों के लिये निम्न कार्य किये जायेंगेः-

 ई-ग्राम स्वराज पार्टे ल (प्रिआ साॅफ्ट, प्लान प्लस, एक्षन साॅफ्ट)
 एम-एक्षन साॅफ्ट मोबाईल एप्लीकेशन (जिओ टैगिंग)
 पी एफ एम एस
 आडिट आनलाईन
 एल जी डी
 एन ए डी
 प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल
 एस एफ सी डैशबोर्ड
 स्वच्छ पंचायत डैशबोर्ड
 पंचायत प्रोफाईल डैशबोर्ड
 सी एम डैशबोर्ड
 इसके अतिरिक्त भविष्य में होने वाली अन्य सेवाऐं साथ ही पंचायतों के आम जनों को निम्न सेवाऐं भी उपलब्ध करायी जायेंगी:
 Online  जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गमन।
 Digital परिवार रजिस्टर की नकल।
 सी एम हैल्पलाईन

गौरतलब हो यह काॅमन सर्विस सेंटर 662 न्याय पंचायतों में  ग्राम पंचायतों के क्लस्टर स्तर पर स्थापित किये जाऐंगे। CSC-SPV के माध्यम से ई-गवर्नेस सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु पंचायतीराज विभाग, एवं CSC के मध्य सम्पन्न हुए समझौते के अनुसार ग्राम पंचायत कलस्टर स्तर पर काॅमन सर्विस सेंटर के सुचारू संचालन हेतु आवष्यकता होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में एक कक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायगा। काॅमन सर्विस सेंटर द्वारा पंचायतीराज विभाग से सम्बन्धित सेवाओं के एवज में प्रत्येक ग्रामपंचायत द्वारा काॅमन सर्विस सेंटर को केन्द्रीय वित्त आयोग की निधि से रू0 2500.00 प्रति पंचायत प्रति माह की दर से (समस्त टैक्स शामिल होंगे) भुगतान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप ‘’local for vocal’’  के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा सकता है तथा राज्य सरकार की ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की संकल्पना को साकार करने में भी काॅमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसी प्रकार ग्रामीण युवाओं को उन्हीं की ग्राम पंचायतों से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानो तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु भी काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा सकता है।