हिमालयी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने को समिति गठित
देहरादून । भारत सरकार द्वारा हिमालयी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई है। शुक्रवार को नीति आयोग में मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी और प्रमुख सचिव एमएसएमई श्रीमती मनीषा पंवार ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। समिति ने उत्तराखंड के सुझावों पर गौर किया और एक हफ्ते बाद फिर से रोड मैप पर विचार करने का भरोसा दिलाया।
समिति को बताया गया कि राज्य में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सृजित किया गया है, इसके लिए राज्य ने एमएसएमई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एंड इंवेस्टमेंट पॉलिसी, मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी, आईसीटी पॉलिसी बनाई है। इसके अलावा टूरिज्म पॉलिसी और स्टार्ट अप पॉलिसी भी बनाई जा रही है। राज्य ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को कारकर ढंग से लागू किया है।
डीआईपीपी (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी) के मानक के अनुसार राज्य में 96.16 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। इसकी वजह से रैंकिंग में नवां स्थान पाकर हिमालय राज्यों में लीडर स्टेट बना। विकास और रोजगार के अवसर प्रदान कर उत्तराखंड मेक इन इंडिया में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।
