कमिश्नर ने रेल परियोजना का मुआवजा समय पर देने के दिए निर्देश
DEHRADUN : ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाइन परियोजना के प्रभावितों को जमीन का मुआवजा समय पर देने के काम में तेजी लाने के लिए टिहरी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग व चमोली जिले के डीएम को कमीश्नर गढ़वाल शैलेश बगोली ने जरूरी निर्देश दिए।
यह निर्देश शुक्रवार को मंडलायुक्त शैलेश बगोली ने निर्माण कार्यों को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिए। यहाँ कैम्प कार्यालय सभागार में हुई बैठक में आयुक्त ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, सर्किल रेट, आर एंड आर के अलावा रेल लाइन निर्माण में आ रही कठिनाईयों के बारे में जानकारी ली।
उन्होने रेल परियोजना से प्रभावित परिवारों को आर एंड आर के तहत 5 लाख रूपए की धनराशि देने का प्रावधान की जानकारी अधिकारियों को देते हुए कहा कि उन्होंने सर्किल रेट के आधार पर अंशधारी एवं कब्जाधारकों को भूमि का नियमों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।
बैठक में आयुक्त ने पौड़ी मे बार-बार सर्किल रेट बढाने को लेकर आ रहे गतिरोध पर डीएम पौड़ी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में रेलवे अधिकारियों ने बताया कि टिहरी एवं रूद्रप्रयाग जिलों में अधिकांश लोगों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि पौड़ी और चमोली में सर्किल रेट कम होने से मुआवजा वितरण में दिक्कत आ रही है।
गौरतलब हो कि इस महत्वकांक्षी रेल लाइन परियोजना के तहत 4 जनपदों के 45 गांवों की 166.855 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गयी है। केंद्र व राज्य सरकार की योजना है कि बाद में रेल परियोजना का विस्तार कर चारों धामों से जोड़ा जायेगा।
बैठक में बताया गया कि सर्किल रेट बढाने से पहले प्रशासन को इसकी अनुमति रेल प्राधिकरण या विधानसभा से लेनी होगी। कृषि व अकृषि भूमि के पिछले तीन वर्षों के सर्किल रेट के आधार पर भूमि मुआवजा देने का प्राविधान है। मंडलायुक्त ने इस परियोजना के लिए जिला प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक में अपर सचिव परिवहन हरिचन्द्र सेमवाल, अपर आयुक्त गढवाल हरक सिंह रावत, मुख्य परियोजना प्रबन्धक हिमांशु बडोनी, डीजीएम डा. एसके बर्नवाल सहित रेलवे से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे।