चारधाम आॅल वेदर रोड, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक : सीएम

• चारधाम आॅल वेदर रोड तथा टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति की समीक्षा बैठक
• 30 सितम्बर की डेडलाइन के अन्दर काम पूरा करने के निर्देश

देहरादून : मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम आॅल वेदर रोड, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसको निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिये सभी संबन्धित विभागों को समन्वय बनाकर काम करना होगा। सभी संबन्धित जिलाधिकारी आॅल वेदर रोड से संबन्धित भू-अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, मुआवजा निर्धारण जैसे कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर करें। मुख्यमंत्री ने भू-अधिग्रहण, मुआवजा वितरण एवं वन भूमि मामलों के लिये पूर्व निर्धारित 30 सितम्बर की डेडलाइन के अन्दर काम पूरा करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में चारधाम आॅल वेदर रोड तथा टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति की समीक्षा बैठक कर रहे थे । उन्होंने कहा कि आरबिट्रेशन के प्रकरणों को समय से निस्तारित किया जाय। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त कन्सलटेंट एजेंसियों को अपने पर्याप्त प्रतिनिधि नियुक्त करने के निर्देश दिये गये, जिससे किसी भी स्तर पर देरी न हो। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को इस प्रोजेक्ट की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने नेशनल हाइवे अथारिटी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों द्वारा बुलाई जाने वाली मीटिंग में उनका कोई सक्षम प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में लगभग 52 प्रतिशत मामलों में स्वीकृति मिल चुकी है । राजस्व विभाग द्वारा अभी तक 43 प्रतिशत भू-अधिग्रहण की प्रगति बताई गई, जिसमें सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश-रूद्रप्रयाग(140 कि.मी.) हेतु 2089.11 करोड रूपये सिविल वर्क, 56.88 करोड रूपये भू-अधिग्रहण, 20 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 2165.99 करोड रूपये आगणित है। इसी प्रकार रूद्रप्रयाग-माना(160 कि.मी.) हेतु 1329.37 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 162.15 करोड रूपये भू-अधिग्रहण, 50.56 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1542.08 करोड़ रूपये आगणित है। ऋषिकेश-धरासू(144 कि.मी.) हेतु 1320.53 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 263.58 करोड रूपये भू-अधिग्रहण, 43.2 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1627.31 करोड़ रूपये आगणित है। धरासू-गंगोत्री(124 कि.मी.) हेतु 1979.43 रूपये करोड़ सिविल वर्क, 73.56 करोड रूपये भू-अधिग्रहण, 26 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 2078.99 करोड़ रूपये आगणित है।

धरासू-यमुनोत्री(95 कि.मी.) हेतु 1797.95 रूपये करोड़ सिविल वर्क, 90.79 करोड रूपये भू-अधिग्रहण, 31.38 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1920.12 करोड़ रूपये आगणित है। रूद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड(76 कि.मी.) हेतु 1054.088 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 26.36 करोड रूपये भू-अधिग्रहण, 25.5 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1105.948 करोड़ रूपये आगणित है। टनकपुर-पिथौरागढ(150 कि.मी.) हेतु 1408.33 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 99.82 करोड रूपये भू-अधिग्रहण, 48.72 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1556.87 करोड़ रूपये आगणित है। चारधाम आॅल वेदर रोड परियोजना में 10978.81 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 773.14 करोड़ रूपये भू-अधिग्रहण, 245.36  करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण के कार्यों को मिलाकर 11997.31 करोड़ रूपये की लागत आगणित है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव राजस्व  हरबंश चुघ, जिलाधिकारी चमोली आशीष जोशी, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग मंगेश घिल्डियाल, अपर सचिव  विनोद सुमन सहित वन विभाग, राजस्व, लोनिवि, एनएच, बीआरओ के अधिकारी उपस्थित थे।