Uttarakhand

हताश हो चुके विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को बलूनी का तोहफा

  • दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधा के बाद एक और तोहफा

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रदेश के लगभग सोलह हजार एक सौ आठ विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को विशेष तोहफा दिया है। उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग का सांसद बलूनी की पैरवी के चलते इन शिक्षकों की मांग न्याय के अंतिम पायदान पर पंहुच गयी है।

गौरतलब हो कि बीते कुछ समय पूर्व सूबे के दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधा मुहैय्या कराने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय डिफेंस मंत्री निर्मला सीता रमण से भेंट कर ऐसे इलाकों में सेना सहित आईटीबीपी और अन्य पैरा मिलिट्री फोर्स के अस्पतालों में श्री बलूनी के प्रयासों से चिकित्सा सुविधा मिल रही है। वहीं श्री बलूनी द्वारा राज्य के लिए किये जा रहे कार्यों को देखते हुए विशिष्ट बीटीसी के विषय पर राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सांसद  बलूनी से भेंट की थी। जिस पर श्री बलूनी ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया था कि वह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री  से बातचीत करके और मामले पर पूर्ण होमवर्क के बाद उन्हें दिल्ली बुलाएंगे। इसी क्रम में बुधवार को विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने बलूनी के साथ केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट की। श्री जावड़ेकर ने उसी समय एनसीटी के सदस्य सचिव संजय अवस्थी से चर्चा करके इस विषय के तत्काल समाधान पर आदेश दिया।

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने सांसद बलूनी को बताया इस विषय पर बिल राज्यसभा में है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उत्तराखंड के इन शिक्षकों ने एनसीटी की मान्यता प्राप्त संस्था से बीटीसी का 6 माह का कोर्स उत्तीर्ण किया है, अतः उनके अधिकारों और सेवा शर्तों के साथ न्याय अवश्य होगा। इसी आगामी सत्र में राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होगी और शीघ्र ही उत्तराखंड के विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को राहत मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सांसद  बलूनी निरंतर राज्य के विषयों को लेकर केंद्र में गंभीर हैं और उनके प्रयास बीते समय से ही धरातल पर निरंतर दिखाई दे रहे हैं। राज्य के विशिष्ट बीटीसी शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 16108 है। जो लंबे समय से अपनी बीटीसी की डिग्री की मान्यता की न्यायोचित मांग को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय में न्याय हेतु प्रयासरत थे। लेकिन केंद्र और राज्य के प्रशासनिक समन्वय में संवादहीनता व अनदेखी के कारण इन शिक्षकों की वरिष्ठता और अनुभव से न्याय नहीं हो पा रहा था।

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री बलूनी के साथ प्राथमिक राज्य शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, महामंत्री नंदन सिंह रावत, कोषाध्यक्ष जनक राणा और अशोक चौहान उपस्थित थे। इन प्रयादों हेतु राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सांसद श्री बलूनी का आभार जताया।

devbhoomimedia

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : देवभूमि मीडिया.कॉम हर पक्ष के विचारों और नज़रिए को अपने यहां समाहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जरूरी नहीं है कि हम यहां प्रकाशित सभी विचारों से सहमत हों। लेकिन हम सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का समर्थन करते हैं। ऐसे स्वतंत्र लेखक,ब्लॉगर और स्तंभकार जो देवभूमि मीडिया.कॉम के कर्मचारी नहीं हैं, उनके लेख, सूचनाएं या उनके द्वारा व्यक्त किया गया विचार उनका निजी है, यह देवभूमि मीडिया.कॉम का नज़रिया नहीं है और नहीं कहा जा सकता है। ऐसी किसी चीज की जवाबदेही या उत्तरदायित्व देवभूमि मीडिया.कॉम का नहीं होगा। धन्यवाद !

Related Articles

Back to top button
Translate »