वन नेशन, वन कार्ड योजना में तीन और राज्यों ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को शामिल करने की घोषणा
31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को ‘एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ योजना में तीन और राज्यों – ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को शामिल करने की घोषणा की। अगस्त 2020 तक तीन और राज्य उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर भी “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना की सुविधा से जुड़ जाएंगे।
“वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र राशन कार्ड धारकों को किसी भी सार्वजनिक वितरण केन्द्र से सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लागू की गई है। लाभार्थी इन केन्द्रों पर आधार प्रमाणीकरण के बाद मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
अब तक यह सुविधा आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध कराई गई है।
इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अन्य राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए भी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की पहुंच का विस्तार करने के लिए संबंधित प्रदेशों की सरकारों के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा है। सभी इंतजाम पूरा करने के बाद इन राज्यों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड ’योजना के तहत राशन की दुकानों से जून 2020 से अनाज मिलना शुरू हो गया है।
शेष 13 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुदुचेरी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप को राष्ट्रीय क्लस्टर में शामिल करने के लिए विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ कर रहा है। यह तय है कि 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा और यह योजना पूरे भारत में लागू हो जाएगी।
