त्रिवेंद्र सरकार ने दो साल में रखी समृद्ध उत्तराखंड की नींव

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्तारूढ होते ही सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आत्मसात किया। एनएच-74 मुआवजा घोटाले से लेकर समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले, सिडकुल समेत अन्य विभागों के घोटालों पर सख्त कदम उठाए गए। प्रदेश में उद्योग की तरह चलने वाले ट्रांसफर-पोस्टिंग को ट्रांसफर एक्ट लाकर बंद किया गया। स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बड़ी चुनौती थी। पहाड़वासियों को उचित उपचार के लिए भटकना पड़ता था।

इस दिक्कत से पार पाने को अटल आयुष्मान योजना से प्रेरणा ली गई और वित्तीय संसाधनों की फिक्र किए बगैर संपूर्ण राज्यवासियों को इससे जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की मजबूती को गंभीरता से प्रयास शुरू किए गए। इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन पहली बार राज्य में हुआ और सवा लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर दस्तखत हुए। बीते पांच माह में इनमें से 13 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हो गए हैं। साल के अंत तक 20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्फ्रा भी तेजी से बढ़ रहा है। रोड, रेल व एयर कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने ऑल वेदर रोड, भारतमाला परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, लखवाड़ बांध परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं रोजगार पर भी सरकार ने फोकस किया है।

इस कड़ी में राज्य समेकित सहकारिता परियोजना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन, औद्योगिक विकास आदि का जिक्र करते हुए कहा कि दो साल में ढाई लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और इनकम सपोर्ट देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो साल में समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण की ओर कदम बढ़ाए हैं।