मसूरी चिंतन शिविर में आए 25 प्रमुख रोडमैप को प्रदेश मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी

देवभूमि मीडिया ब्यूरो–  सशक्त उत्तराखंड @ 25 के लिए राज्य सरकार विकास के नए रोडमैप पर आगे बढ़ेगी। मसूरी चिंतन शिविर में आए चर्चा में से चुने गए 25 प्रमुख सुझावों से तैयार रोडमैप को प्रदेश मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई।

सीएम धामी की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग अपने स्तर पर शासनादेश जारी करेंगे। अगले दो महीनों में सरकार सात नीतियां बनाएगी। ड्रोन स्कूल स्थापित होंगे। पर्वतारोहण की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा।

राज्य में 15 स्थानों पर चरणबद्ध ढंग से नए शहर बनाए जाएंगे। आवास विभाग एक माह में ट्रांजेक्शन सलाहकार की तैनाती करेगा।
 

नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का एक माह में गठन होगा। 

तो वही मलिन बस्तियों की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार किराया आधारित आवास मॉडल पर काम करेगी। शहरी विकास व आवास विभाग एक माह में प्रस्ताव पर मंजूरी कराएगा। तीन साल में सभी शहरों में कम से कम 500 ऐसे घर बनाने का लक्ष्य बनाया गया है।

नदियों के मार्ग बदलने से जलमग्न भूमि का प्लान बनाया जाएगा। सिंचाई विभाग को यह प्लान छह माह में तैयार करना होगा।
 

 
सरकार 2025 तक राज्य की 25 प्रतिशत सड़कों का निर्माण हरित प्रौद्योगिकी के साथ करेगी। सड़क बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रण योग्य निर्माण सामग्री का उपयोग होगा। इस पर एक माह में कार्रवाई होगी। 2025 तक प्रति 100 किमी पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन और 2030 तक 50 किमी पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेगा।

शिक्षकों की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था करेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थानों, विदेशी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू होंगे। शिक्षा विभाग इसका एक माह में आदेश जारी करेगा।
 

अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पुस्तकालयों को सर्वोत्तम तकनीक से लैस किया जाएगा। स्कूल खुलने के बाद पुस्तकालय बाहरी लोगों के लिए भी सुलभ होंगे। तीन माह में इसका प्रस्ताव तैयार कर आदेश जारी होगा।

और भी स्कूलों में मानकों के अनुरूप तीन साल में फर्नीचर, पुस्तकालय, लैब, स्मार्ट क्लास बना दी जाएगी। विभाग एक माह में प्लान बनाएगा। तीन साल में इसे लागू करेगा।

उत्तराखंड में कम से दो स्थानों पर तीन माह में अच्छी क्वालिटी के फलों, सब्जियों और फूलों के संवर्द्धन के लिए सरकार एकीकृत उत्कृष्टता केंद्र  स्थापित करेगी। 

• भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के समन्वय से पर्वतारोहण की अनुमति के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाने के लिए एक माह में कार्रवाई होगी।

• होम स्टे के प्रचार, प्रमाणन स्टार रेटिंग और ब्रांड नाम विकसित करने के लिए तीन माह में एक निजी एग्रीगेटर तैनात होगा।

• कौशल विभाग तीन माह में एक प्लेसमेंट एजेंसी के लिए अनुबंध या लाइसेंस लेगा।

• शहर की सीमा के बाहर स्थित रिजार्ट्स व संबंधित सुविधाओं से संपत्ति कर की वसूली के लिए एक माह में दर और संग्रह प्रणाली विकसित होगी।

• विभिन्न सेवाओं के लिए वसूले जा रहे यूजर चार्ज को वर्तमान महंगाई दर से जोड़ने का भी प्रस्ताव, फार्मूले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।

ई-कचरे के लिए ई-वेस्ट नीति, मेडिकल वेस्ट के जैव चिकित्सा अपशिष्ट नीति और डेटा सुरक्षा के लिए राज्य डेटा नीति बनेगी। प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता के पौधों के लिए निजी नर्सरी को सरकार सब्सिडी देगी और खुद खरीदेगी। योग प्रशिक्षकों के प्रमाणन के लिए नीति बनेगी। उत्तराखंड में ड्रोन स्कूल खुलेंगे, बनेगी नीति