16 करोड़ का टैक्स वाहनों के अनुपात में बहुत कम : यशपाल आर्य
मंत्री यशपाल आर्य ने ली परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक
वीवीआईपी नम्बर आॅनलाईन जारी करने के निर्देश
अन्तर्राज्यीय बस अड्डों के बेहतर रख-रखाव के लिए प्राधिकरण का गठन
देहरादून । प्रदेश के परिवहन, समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा स्थित अपने कक्ष में परिवहन विभाग से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जा रहे टैक्स 16 करोड़ को वाहनों के अनुपात में कम बताते हुए इसे प्रदेश के आय के संसाधन के रूप में बढ़ाने की सम्भावना पर चर्चा की।
उन्होंने प्रवर्तन दलों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया तथा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लग रहे इण्ट्री सेस के शत-प्रतिशत वसूली कर परिवहन विभाग की आय बढ़ोतरी करने के निर्देश दिये उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में राज्य के बसों के यात्रा रूट निर्धारण के अनुबन्ध के सम्बन्ध परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश से मुलाकात करने का आश्वासन दिया। सचिव परिहवन द्वारा मंत्री को अवगत कराया गया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य के मध्य परिवहन करार सम्पन्न हो गया है तथा भारत नेपाल के मध्य उत्तराखण्ड राज्य परमिट प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने के रूप में अनुरोध किया गया है, जिसमें देहरादून से महेन्द्रनगर रूट (403 किलोमीटर) 4 परमिट की मांग की गयी है।
उन्होंने दुर्घटना राहत निधि से प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि को बढाकर 1 लाख करने का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल में लाने के निर्देश सचिव परिवहन को दिये। ज्ञातव्य है कि वर्तमान राज्य की परिवहन निगम की बस दुर्घटना के प्रभावित के परिजनों को 50 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है। सड़क सुरक्षा की समीक्षा के दौरान परिवहन मंत्री श्री आर्य ने चिन्ता प्रकट की कि प्रायः कतिपय चालक असावधानी अथवा बसों की समुचित फिटनेस जांच के अभाव में बस दुर्घटना के मामले प्रकाश में आते हैं, जिस पर चिन्ता व्यक्त करते हुए श्री आर्य ने अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा को लेकर गठित माॅनिटरिंग कमेटी के दिशा निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने इस सम्बन्ध में जनता को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार कार्यक्रम चलाने तथा सड़क सुरक्षा निधि स्थापना के निर्देश दिये। उन्होंने वाहन दुर्घटना में नियंत्रण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सावधानी बरतने के निर्देश दिये तथा प्रदेश के समस्त संभागों में सिमुलेटर्स सयंत्र लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने हल्द्वानी में मोटर ड्राईविंग सेन्टर स्थापना के लिए आ रही कठिनाई वन भूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई पूरा करने के निर्देश दिये तथा ड्राईविंग लाईसेंस की तरह अन्य सम्भागों में भी लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने वीवीआईपी नम्बर भी आॅनलाईन जारी करने के निर्देश दिये तथा आम जनता को यातायात की बेहतर सेवाऐं प्रदान करने के लिए परिवहन निगम में रिक्त 386 चालकों को संविदा में भर्ती करने के लिए चयन प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये ताकि चारधाम यात्रा के सफल संचालन में यात्रियों को भी असुविधा न हो। उन्होंने प्रदेश में अवस्थित अन्तर्राज्यीय बस अड्डों के बेहतर रख-रखाव के लिए प्राधिकरण गठन करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता ज्यादातर उन क्षेत्रों की है जहां बसों की आवाजाही कम है।
उन्होंने राज्य के 10 परिवहन कार्यालयों में आटोमेटेड ड्रांइविंग ट्रैक्स के निर्माण करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि हरिद्वार में इसकी स्थापना के लिए विभाग को 4 हजार वर्गमीटर भूमि भी उपलब्ध हो गयी है। उन्होंने अन्य परिवहन कार्यालयों में भी आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स के भूमि की व्यवस्था के निर्देश दिये। इस अवसर पर सचिव परिवहन सी0एस0 नपल्च्याल, अपर सचिव परिवहन हरिचन्द्र सेमवाल, अपर आयुक्त परिवहन सुनीता सिंह सहित समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी उपस्थित रहे।
