जल्द ही शुरू होने जा रही हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सूबे के मुख्य सचिव तपाल कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार,नकारा और प्रदेश में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें शुरू होने जा रही है। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में जिन भी विभागों ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं की है, वे तत्काल बैठक कर कार्यवाही की सूचना शासन को देने को कहें।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यो में पारदर्शिता व तेजी लाने के साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और नकारा कार्मिकों पर नकेल कसने का निर्णय पिछले सप्ताह ले लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों का ध्यान कार्मिक विभाग के शासनादेश की ओर आकृष्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में कहा गया है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी भी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिए प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक किए जाने का प्रावधान है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि ये बैठकें प्रतिवर्ष नवंबर तक कर ली जाएं और इस संबंध में समस्त कार्यवाही करने के बाद 31 मार्च तक कार्मिक विभाग को सूचना उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने पत्र में कहा है कि स्पष्ट आदेश होने के बावजूद विभाग प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए सभी अधिकारी 50 वर्ष पूरे करने वाले अधिकारी-कर्मचारी के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें प्रतिवर्ष नियमित रूप से करना सुनिश्चित किया जाए। जिन विभागों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैठकें नहीं की गई हैं, वे तत्काल इन बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें और इसकी सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
