कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए काफी बढ़ गई सुरक्षा उपायों की मांग
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली। सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर तथा दस्तानों की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी। कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग काफी बढ़ गई है।
सरकार को लगातार इस संबंध में शिकायत मिल रही है कि ये सुरक्षात्मक उपाय बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। यदि ये उपलब्ध हैं तो इनको पहले की तुलना में बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा जा रहा है। इन सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एनपीपीए ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया कि सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा उनकी कीमतों को रेगुलेट करने के लिए उपरोक्त प्रभाववाली दवाओं को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बताए निर्देशों के अनुपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (1) के तहत 13 मार्च 2020 के आदेश को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं दस्ताने की उपलब्धता और उनकी कीमतों को विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
एनपीपीए के आदेश में सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को जनहित में, कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सर्जिकल एवं सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनके पैकेट पर प्रिंटेड अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को भी उपर्युक्त वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया है और यह सुनिश्चित करना है कि जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी न हो सके।
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