ग्रास रूट तक स्वास्थ्यगत ढांचे को मजबूती मिलेगी और गुणवत्तापरक डिजिटल एजुकेशन का नया अध्याय शुरू
अब हमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित करने में और सुविधा मिलेगी
जिला और ब्लाक स्तर पर संक्रामक रोग अस्पताल व पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना से हेल्थ सिस्टम का गांवों तक विस्तार होगा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज की गई घोषणाओं से राज्यों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और गांवों को लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रास रूट तक स्वास्थ्यगत ढांचे को मजबूती मिलेगी और गुणवत्तापरक डिजिटल एजुकेशन का नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने इन सभी घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की परिस्थितियों में,जो भी किया जा सकता है, केन्द्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के अंतर्गत बहुआयामी कदम उठाए गए हैं। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के साथ व्यापक सुधार भी किए जा रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।
उन्होंने कहा कि हमने राज्यों के उधार लेने की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था, इसे स्वीकार करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। हेल्थ और वेलनेस सेंटर राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति का प्रमुख केन्द्र रहा है। अब हमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित करने में और सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन से गांवों में रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर पर वापस लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों को काम मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने से हमारा स्वास्थ्यगत ढांचा मजबूत होगा। हेल्थ रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रासरूट स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश में वृद्धि होगी। हेल्थ व वेलनेस सेंटरों में सुविधाएं बढे़ंगी।
जिला और ब्लाक स्तर पर संक्रामक रोग अस्पताल व पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना से हमारे हेल्थ सिस्टम का गांवों तक विस्तार होगा। टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन को प्रमुखता दी गई है। पीएम ई-विद्या के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के लिए दीक्षा योजना से डिज़िटल प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध रहेगी।
वन क्लास वन चैनल एक बड़ा कदम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाया गया है। इससे हमारे उद्योग जगत को वर्तमान कठिन परिस्थितियों से उबरने में काफी मदद मिलेगी। नई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नीति से कार्यकुशलता में सुधार होगा और उत्पादन व रोजगार बढे़गा। राज्यों के लिए उधार की सीमा को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया गया है। इससे राज्यों को वित्तीय संसाधन जुटाने में बहुत मदद मिलेगी।
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