प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8.55 करोड़ किसानों के खातों में डाले 17 हजार करोड़ रुपए

पीएम मोदी ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा का किया शुभारंभ

पीएम किसान योजना के तहत देश के पात्र किसान परिवारों को सालाना दी जाती है छह हजार रुपए की राशि 

प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों व विशेषकर किसानों को हल छठ की शुभकामनाएं

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

एग्री इंफ्रा फंड से कृषि सेक्टर को मिलेगी मजबूती और आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर भारत का मार्ग होगा प्रशस्त : त्रिवेंद्र रावत 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि एग्री इंफ्रा फंड से कृषि सेक्टर को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देकर ही देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सकती है। इसके लिए कृषि और किसान की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने एक लाख करोड़ रूपए से एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किश्त की राशि भी जारी की है।  इस मद के लिए 17 हजार करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसका सीधा लाभ देश के 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। उनके बैंक खातों में सीधे दो हजार रुपये जमा होंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी होने से उत्तराखंड के किसान भी लाभान्वित होंगे। राज्य में इस योजना में अभी तक 8.33 लाख किसान पंजीकृत है। 

राज्य सरकार ने भी किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। किसानों को तीन लाख रूपये तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। जबकि स्वयं सहायता समूह को पांच लाख रूपये तक ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन, हार्टिकल्चर, हर्बल, मत्स्य, आदि क्षेत्रों में भी अनेक पहल की गई है। किसानों को सब्जी बीज अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना शुरू की की गई है।

भारत सरकार द्वारा 251.71 करोङ रूपए की उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिकी विकास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत सेब में ओलावृष्टि से होने वाली क्षति को भी रिस्क फेक्टर में शामिल किया गया है। इसी प्रकार सगंध खेती के लिए एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं। आगामी पांच वर्षों में एक हजार हैक्टेयर में नया चाय प्लांटेशन की योजना पर काम किया जा रहा है। 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 8.5 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 2 हजार रुपए की छठी किस्त जारी की। 8.55 करोड़ किसानों के खातों में 17 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किया।

पीएम किसान योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को सालाना 6 हजार रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत से अब तक लगभग 10 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिला है। इस किस्त के बाद अब तक किसानों को करीब 92 हजार करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं।

प्राइमरी कृषि को-ऑपरेटिव संस्थानों को केवल 1 पर्सेंट ब्याज दर पर 1128 करोड़ रुपए ऋण की स्वीकृति दी जाएगी। ब्याज में 3 पर्सेंट की छूट और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकार गारंटी देगी। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउथ और मार्केटिंग सुविधाओं का विकास किया जाएगा। वित्तीय संस्थायों द्वारा एक लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा होगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, कृषि उत्पादक संघ, किसान स्व-सहायता समूह, कृषि उद्यमी और स्टार्ट अप्स इसके पात्र होंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने छुट्टी होने के बावजूद रविवार का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज हल षष्ठी है, आज भगवान बलराम का जन्मदिन है। किसान बलराम जी की पूजा करता है। मैं सभी देशवासियों विशेषकर किसानों को हल छठ की शुभकामनाएं देता हूं। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया गया है। इससे गांव-गांव में भंडारण और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज तैयार करने में मदद मिलेगी और गांवों में रोजगार पैदा होंगे।

पीएम ने कहा कि 8.55 करोड़ किसानों के खातों में स्विच दबाते हुए 17 हजार करोड़ रुपए जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, सीधा किसानों के खातों में चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार के पास सीधे मदद पहुंचे, इस उद्देश्य में योजना सफल रही है। 22 हजार करोड़ रुपए तो केवल कोरोना लॉकडाउन के दौरान पहुंचाए गए हैं। 

पीएम ने कहा कि दशकों से यह मांग चल रही थी कि गांव में उद्योग क्यों नहीं लगते। जैसे उद्योगों को दाम तय करने और देश में कहीं भी बेचने की सुविधा होती है वैसी सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिलती। अब ऐसा तो नहीं होता कि किसी साबुन का उद्योग किसी शहर में लगा है तो बिक्री उसी शहर में होगी। साबुन तो कहीं बिक सकता है, लेकिन खेती में ऐसा नहीं होता था। किसानों को शहर की मंडी में ही उत्पाद बेचना पड़ता था। पीएम ने कहा कि अब यह खत्म कर दिया गया है, अब जो उसे ज्यादा कीमत देता है उसके साथ अपने फसल का सौदा कर सकता है।

पीएम ने कहा कि नए कानून के तहत किसान अब उद्योगों से सीधे समझौता कर सकता है। इससे किसान को फसल की बुआई के समय तय दाम मिलेंगे, जिससे उसे कीमतों में होने वाली गिरावट से राहत मिल जाएगी। हमारी खेती में पैदावार समस्या नहीं है, बल्कि उपज की बर्बादी समस्या रही है। इससे किसानों और देश को नुकसान होता है। इसी से निपटने के लिए एक तरफ कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है और किसानों को सीधे मदद दी जा रही है। 

पीएम ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं से जुड़ा एक कानून दशकों पहले पहना था। वह इसलिए बना था क्योंकि तब अनाज की कमी थी, आज अनाज की अधिकता थी। इसलिए उस कानून से नुकसान होता था। लेकिन यह कानून अब तक लागू था, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाए इसका भी एक बड़ा कारण यही है। इस कानून का बहुत दुरुपयोग हुआ। अब कृषि व्यापार को इस डर से मुक्त कर दिया गया है। अब कोरोबारी गांवों में स्टोरेज बनाने के लिए आगे आ सकते हैं। 

पीएम ने कहा कि देश के अलग-अलग जिलों में गांवों के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। हम उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जिससे गांव के कृषि उद्योगों के उत्पाद शहर जाएंगे और शहर से उत्पाद तैयार होकर आएंगे। कृषि आधारित जो उद्योग लगने वाले हैं उनके कौन चलाएगा? इसमें भी छोटे किसानों के बड़े समहू (एफपीओ) चलाएंगे। इसके लिए बीते 7 साल से किसान उत्पादक समूह बनाने का अभियान चलाया जा रहा था। आने वाले समय में 10 हजार एफपीओ पूरे देश में बने इसके लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। खेती से जुड़े स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।