ठप्प पड़ा है राज्य आयोग तथा 3 जिला उपभोक्ता फोरमों का अदालती काम
सूचना अधिकार सेे नदीम उद्दीन को उपलब्ध सूचना से हुआ खुलासा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : उत्तराखंड प्रदेश के उपभोक्ता केसों का फैसला करने वाले अधिकारियों के 38 प्रतिशत पद रिक्त हैै। इससे राज्य की सबसे बड़ी अदालत व प्रदेश के सभी 13 जिला फोरमोें की अपील सुुनने वाले उपभोक्ता आयोेग तथा तीन जिलो के जिला उपभोक्ता फोरमों का अदालती काम काज ठप्प है औैर उपभोेक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा हैै। यह खुलासा सूचना अधिकार ने सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को राज्य उपभोक्ता आयोेग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने राज्य में उपभोक्ता फोरम व आयोग में उपभोक्ता केेसोें का फैसला करने वालेे अध्यक्ष व सदस्योें केे रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर मंे राज्य उपभोक्ता आयोेग की लोक सूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी वन्दना शर्मा नेे अपनेे पत्रांक 66 दिनांक 22 फरवरी 2020 से सूचना उपलब्ध करायी है।
श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में 13 जिला उपभोक्ता फोरमों में 14 पद तथा राज्य उपभोक्ता आयोेग में 2 पद रिक्त है जिसके कारण राज्य उपभोक्ता आयोेग तथा 3 जिलों में उपभोक्ता केसोें का फैसला नहीं हो पा रहा हैै। इसकेे कारण जहां प्रदेश भर के जिला फोरमों के आदेशोें की राज्य उपभोक्ता आयोग में लम्बित अपीलोें पर फैसला नहीं हो पा रहा है, वही 20 लाख से एक करोड़ तक के उपभोक्ता केसोें का आयोेग में फैसला नहीं हो पा रहा हैै। इसके अतिरिक्त कोरम पूरा न होने के कारण तीन जिलो में उपभोेक्ता केसों का फैसला नहीं हो पा रहा हैै। वर्तमान में केवल दो जिलों में ही उपभोक्ता फोरम सुचारू चल रहे है, शेष 8 जिलोें में भी सदस्य की रिक्ति केे कारण सुचारू रूप सेे उपभोक्ता फोरम नहीं चल पा रहे है।
श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोेग में उपभोक्ता केेसोें व अपीलों का फैसला 01 अगस्त 2019 से नहीं हो पा रहा हैै। आयोेग में 17 जुलाई 2019 से महिला सदस्य तथा 01 अगस्त 2019 से पुरूष सदस्य का पद रिक्त हैै।
उधमसिंह नगर जिले में 12 अक्टूबर 2019 से उपभोक्ता केस निपटारा महिला सदस्य का पद रिक्त होने से ठप्प हो गया है। यहां अध्यक्ष का पद 01 अप्रैल 2019 सेे रिक्त है। अल्मोड़ा जिले में 25 सितम्बर 2019 को महिला सदस्य का पद रिक्त होेने से उपभोक्ता केसों के फैसले नहीं हो रहे है। पुरूष सदस्य का पद 16 अप्रैल 2019 से रिक्त हैै। रूद्रप्रयाग जिले में 23 अक्टूबर 2018 से अदालती कार्य महिला सदस्य का पद रिक्त होने सेे ठप्प हो गया हैै जबकि पुरूष सदस्य का पद 09 जनवरी 2018 से ही रिक्त है। प्रदेश के अन्य 8 जिलों में भी सदस्योें के एक-एक पद रिक्त होनेे से उपभोेक्ता फोरमोें का कार्य सुचारू नहीं चल रहा हैै। इन फोरमों में किसी एक सदस्य या अध्यक्ष केे अवकाश पर होनेे या अध्यक्ष व सदस्य केे मत में अंतर होने पर फैसला नहीं हो सकता हैै।
प्रदेश केे जिन अन्य 8 जिला उपभोक्ता फोरमोें में सदस्यों के पद रिक्त हैै उनमें पिथौैरागढ़ में 2 मार्च 2018, नैैनीताल में 17 अप्रैल 2019, देहरादून में 27 मई 2019, टिहरी गढ़वाल में 21 सितम्बर 2019, पौड़ी गढ़वाल में 18 नवम्बर 2019, चमोली में 09 जनवरी 2020 से महिला सदस्योें केे पद रिक्त है। चम्पावत में 24 अप्रैल 2019, उत्तरकाशी में 25 सितम्बर 2019 से पुरूष सदस्योें के पद रिक्त है।
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