बता दे की उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश के सरकारी विभागों से बिजली बिल के 126 करोड़ 27 लाख रुपये वसूल किए हैं। तो इसके लिए प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने विभागवार नोडल अधिकारी बनाकर वसूली का अभियान चलाया।

 तो यूपीसीएल एमडी अनिल कुमार ने बताया कि जल निगम व जल संस्था ने 46 करोड़ 98 लाख रुपये, सिंचाई विभाग से 25 करोड़, स्ट्रीट लाइट के 13 करोड़ 81 लाख, अन्य सरकारी विभागों से 40 करोड़ 49 लाख रुपये वसूल किए गए। पिछले कई वर्षों से यह बिजली बिल बकाया था।और उन्होंने बताया कि अभी भी स्ट्रीट लाइटों के 51 करोड़ 19 लाख रुपये, शिक्षा विभाग के 13 करोड़ 35 लाख और अन्य सरकारी विभागों के 61 करोड़ 52 लाख रुपये बकाया हैं। एमडी के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु के निर्देशों के तहत 22 जुलाई से इस वसूली का विशेष अभियान चलाया गया था।


बिजली खरीद से राहत
यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक वर्तमान में अनुमानित मांग 48.94 मिलियन यूनिट चल रही है, जिसके सापेक्ष 48.87 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध हो रही है।