महाराष्ट्र के राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग के पाले में खिसकायी उद्धव की गेंद
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
मुंबई । महाराष्ट्र (Maharashtra) में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Koshiyari) ने चुनाव आयोग से गुजारिश की कि वह महाराष्ट्र विधान परिषद की खाली पड़ी नौ सीटों के लिए चुनाव कराने की घोषणा करे।
गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव इस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उन्होंने 28 नवंबर, 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और संविधान के अनुसार उन्हें शपथ ग्रहण के छह महीने के भीतर अर्थात 28 मई 2020 तक विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना है। यदि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाए तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकेंगे।
वहीं महाराष्ट्र में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग शुक्रवार को बैठक करेगा। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि यह बैठक सुबह 9.30 बजे होगी। लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में फंस गए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सम्मिलित होंगे।
वहीं ताजा सियासी घटनाक्रम के अनुसार यह माना जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की सदस्यता देने के इच्छुक नहीं हैं। जबकि राज्य मंत्रिमंडल प्रस्ताव भेजकर राज्यपाल से उन्हें राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में भेजने की मांग कर चुका है लेकिन राज्यपाल ने अब तक इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है। यहां तक कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों के प्रतिनिधि राज्यपाल से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद् की सदस्यता देने की मांग कर चुके हैं।
महाराष्ट्र की कैबिनेट ने उद्धव को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में मनोनयन करने के लिए बीते 28 अप्रैल को सिफारिश की थी। कैबिनेट की ओर से इस आशय की पहली सिफारिश नौ अप्रैल को की गई थी। लेकिन राज्यपाल कोटे से महाराष्ट्र विधान परिषद में मनोनयन का फैसला लटकने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके मामले में दखल देने की गुहार लगाई थी। उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि ऐसे समय जब महाराष्ट्र कोरोना की महामारी से जूझ रहा है राजनीतिक स्थिरता ठीक नहीं है।
अब जबकि राज्यपाल की ओर से निर्वाचन आयोग को विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों पर चुनाव कराए जाने की गुजारिश कर दी गई है… देखना यह होगा कि निर्वाचन आयोग इस बारे में क्या फैसला लेता है। वैसे राज्यपाल ने पत्र में निर्वाचन आयोग से कहा है कि राज्य में अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिए चुनाव कराना जरूरी हो गया है। ऐसे में जब केंद्र सरकार लॉकडाउन में कई राहतें दी हैं… कुछ निश्चित गाइडलाइंस के आधार पर राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं।