मंत्रिमंडल ने दी 35 नगर निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी

- राशन की सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजने का फैसला
देहरादून : त्रिवेंद्र सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड आवास नीति सहित तीन नगर निगमों और 35 नगर निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। अब इन निकायों की सीमा में आस-पास के ग्रामीण इलाकों को शामिल किया जाएगा।
बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आहूत कैबिनेट को लेकर पहले से ही अंदेशा था कि बैठक में निकायों के विस्तार को मंजूरी के साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। राज्य सरकार ने निकायों के लंबित सीमा विस्तार के मामले को मंजूरी देते हुए कहा कि आगामी मार्च में प्रस्तावित निकाय चुनाव नए परिसीमन क्षेत्र के अनुसार ही होंगे।
बैठक में फैसला लिया गया कि खनन पट्टों की ई-नीलामी की जाएगी। जिसके लिए जल्द नियमावली बनार्इ जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड रेल मेट्रो प्राधिकरण को भी मंजूरी मिल गर्इ है।
मंत्रिमंडल ने जिन निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी दी है उनमें नगर पालिकाओं में बड़कोट, विकासनगर, नरेंद्रनगर, सितारगंज, टनकपुर, हरबर्टपुर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, खटिमा, बाड़ाहाट (उत्तरकाशी), बागेश्वर, गदरपुर, डोईवाला, जोशीमठ, पिथौरागढ़, भवाली, देवप्रयाग, किच्छा, बाजपुर, कोटद्वार, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, सुल्तानपुर, जबकि नगर निगमों में देहरादून, काशीपुर, हल्द्वानी तथा नगर पंचायतों में झबरेड़ा, लंढौरा, ऊखीमठ, कीर्तिनगर, भीमताल, दिनेशपुर, शक्तिगढ़, अगस्त्यमुनि को शामिल किया गया है।
वहीँ कैबिनेट में राज्य खाद्यान योजना में 10 लाख परिवारों को नवंबर से योजना का लाभ देने के साथ ही हर परिवार के खाते में सब्सिडी सीधे ट्रांसफर करने के फैसले पर भी मुहर लगी। सरकारी गेहूं, चावल और चीनी की काला बाजारी को देखते हुए गैस सिलेंडर की तरह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजने का फैसला लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि नवंबर से 12 लाख परिवारों को सरकारी दुकान पर राशन बाजार भाव पर मिलेगा। । बैठक में ऊर्जा के तीनों निगमों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने पर भी मुहर लगी। वहीं उपखनिज खनन के लिए ई-निलामी की प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया गया।
कैबिनेट में लिए कुछ अन्य फैसलों में ………
- -उत्तराखंड निश्शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हुआ लागू।
- -ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में सातवां वेतनमान लागू किया जाएगा।
- -पर्यटन निदेशालय में सहायक लेखाकार के पांच पदों के सृजन को मंजूरी मिली। लेकिन निदेशालय को यूटीडीपी में शामिल होना होगा।
- -लघु सीमांत और बीपीएल श्रेणी के किसानों को एक लाख तक का लोन मिलेगा। जिसका नाम दीन दयाल उपाध्याय सहभागिता और सहकारिता नाम रखा गया है।
- -एकलव्य आदर्श विद्यालय बाजपुर को आवासीय भवन के लिए सरकार ने 15 एकड़ की जमीन दी।
- -ईडबल्यूएस भवनों को लेकर हुआ फैसला। अब सेल्टर फंड में इजाफा किया गया है। जिसके तहत 2022 तक सरकार ने एक लाख भवनों का निर्माण करना है।